वीरगञ्ज । भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माणाधीन हेलिपोर्ट सम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश विशेष अदालतले दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश trio हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई न्यायिक हिरासतमै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष चलाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरिएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साढे १३ करोड रूपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै गत बुधबार अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूलाई हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको छ।
अख्तियारले अधिकारीसहित ६ जना तथा एक परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
साढे १७ करोड लागत अनुमानमा बनेको उक्त हेलिपोर्ट हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको यो हेलिपोर्ट ८१ साल असार ७ गते व्यावसायिक प्रयोगका लागि खोलेको भए पनि सञ्चालनयोग्य नहुनु, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा निर्माण गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
व्यावसायिक योजना, प्रभाव अध्ययन, लागत–लाभ विश्लेषण बिना नै अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम खर्च गरिएको, कानुन र प्रक्रिया नमानिएको तथा बदनियतपूर्ण रूपमा आयोजनालाई अघि बढाइएको अख्तियारको ठहर छ। उद्देश्यअनुरूप हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसक्नु स्वयं सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र हानि नोक्सानी भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
