अधिकार नआएपछि मधेस प्रदेशको उद्योग विभागका कर्मचारीहरू ‘कामविहीन’

वीरगञ्ज । संघीय सरकारले कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन नगरेपछि मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन विभाग तीन वर्षदेखि औपचारिक उपस्थितिमात्रै जनाइरहेको छ। प्रदेशले ऐन बनाएर स्पष्ट अधिकार पाएको भए पनि संघीय उद्योग मन्त्रालयले कुनै पनि फाइल नबुझाएपछि विभागका कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका हुन्।

प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन–२०७७ अनुसार मधेसका ८ जिल्लामा पर्ने मझौला उद्योग (स्थिर पुँजी १० देखि २५ करोडसम्म) दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा कच्चा पदार्थ खरिद अनुमति दिने जिम्मेवारी प्रदेश उद्योग विभागलाई छ। तर संघीय उद्योग मन्त्रालयले यी सबै अधिकार आफैँमा राखेपछि प्रदेशमा बनेको विभाग ‘नाम मात्रको कार्यालय’ जस्तै बनेको छ। बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमै करिब ८ सय उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश उद्योग अझै संघीय दर्तामै छन्।

उद्योग विभागकी निर्देशक रिमा साहका अनुसार प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर अधिकार दिएको तीन वर्ष बित्दा पनि संघीय मन्त्रालयले फाइल हस्तान्तरण नगरेकाले विभागले प्रभावकारी सेवा दिनै नसकेको हो।
“पत्राचार, ताकेता, सम्झना सबै गर्‍यौँ। तर अहिलेसम्म उद्योग दर्ता–नवीकरणको अधिकार हामीकहाँ आएको छैन,” उनी भन्छिन्, “के कारणले संघले अधिकार रोकिरहेको हो—जवाफ नै आउँदैन।”

२०७९ साउन १६ मा विभाग गठन भएयता यसले सामान्य लेखापढी तथा सिपमूलक कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न सकेको छ। तीन वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता भएको संख्या पनि जम्मा एक मात्र रहेको विभागले जनाएको छ।
“यहाँ दर्ता गर्ने अधिकार छ तर संघीय दर्तासँग दोहोरो हुने भएकाले वास्तविक काम अघि बढ्न सकेन,” साहले थपिन्।

विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव सुशील कुमार साहका अनुसार ५० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरू प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। तर संघीय मन्त्रालयले विगतमा दर्ता भएका मझौला उद्योगका फाइलहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा अनुगमन तथा नियमनसमेत चुनौती बनेको छ।
“बारम्बार ताकेता गर्‍यौँ, तर एक थान फाइल पनि प्रदेशमा आएको छैन,” महानिर्देशक साहले भने।

उद्योग दर्तासँगै वातावरणीय स्वीकृतिमा पनि ‘जाम’

उद्योग दर्ता/नवीकरण मात्र होइन, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिमा पनि मधेस प्रदेश चुनौती झेलिरहेको छ। ठूला उद्योग दर्ता गर्नुअघि अनिवार्य हुने प्रारम्भिक (IEE) र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन (EIA) मधेसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मात्रै स्वीकृत हुन्छ।
महानिर्देशक साहका अनुसार यही व्यवस्था उद्योगीहरूमाझ ठूलो बाधा बनेको छ।
“IEE स्वीकृत गर्न निकै समस्या छ भनेर उद्योगीहरूले गुनासो गर्छन्,” उनले भने।

तर मधेस प्रदेशका पूर्ववन सचिव उद्धव घिमिरे भने दोष वन मन्त्रालयमाथि थोपारिएको बताउँछन्।
“सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको सिफारिस नआएसम्म हामीले फाइल चलाउँदैनौँ,” उनी भन्छन्, “फाइल अड्काउने काम वन मन्त्रालयले गरेको होइन, सिफारिस नदिने सम्बन्धित मन्त्रालयले हो।”

उद्योगीहरू ‘एकद्वार प्रणाली नहुँदासम्म अर्थ छैन’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल अग्रवालका अनुसार ५० करोडसम्म पूँजी भएका उद्योगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा प्रदेशमै उपलब्ध हुने व्यवस्था भए मात्र उद्योगी प्रदेशमा आउन इच्छुक हुन्छन्।
“दर्ता नवीकरण प्रदेशमा, तर बाँकी सबै कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने– यसको कुनै औचित्य छैन,” अग्रवालले भने, “यदि सबै प्रक्रिया एकै स्थानबाट हुने हो भने उद्योगीहरू प्रदेशमै सेवा लिन तयार छन्।”