काठमाडौँ — वामपन्थी नेता तथा मातृभूमि जागरण अभियानका अभियन्ता डा. भीम रावलले भारतसँग हाल भएको सुपुर्दगी तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै डा. रावलले नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको तेस्रो देशको नागरिक भारतलाई बुझाउने प्रावधान सम्झौतामा समावेश छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका हुन्।
‘सरकारले हाल भारतसँग सुपुर्दगी र कानुनी सहायता सम्झौतामा नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको तेस्रो देशको नागरिक भारतलाई बुझाउनु पर्ने र नेपालका अदालतमा भारतीय कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउने प्रावधान रह्यो कि हट्यो?’ भन्दै डा. रावलले गृहमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
उनले संसदमा रहेका सबै सांसदहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा जानकारी पाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
भारतसँग सुपुर्दगी तथा आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै गएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो सम्झौताले नेपालको कानुनी सार्वभौमसत्तामा असर पार्न सक्ने खतरा रहन सक्छ।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
