दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम आवश्यक: वक्ताहरु

वीरगञ्ज। मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरुले औंल्याएका छन्। मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित भिस्वा होटलमा आयोजना गरेको “दलित सशक्तिकरण ऐन, जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले ऐन कार्यान्वयनको चुनौतीबारे चर्चा गरे।

कार्यक्रमको अध्यक्षता मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले गरेका थिए। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु हजरा, संविधान सभा सदस्य एवम् दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियार, खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव चुडामणी फुयाल, दलित विकास समिति मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मञ्जुर अन्सारी, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी थिए।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको अवस्थाबिना मधेश प्रदेशको समग्र विकास सम्भव नहुने बताए। उनले संविधान जारी भएयता मधेश प्रदेशमा ७ जना दलितको हत्या भएको उल्लेख गर्दै जातीय विभेद, हिंसा र छुवाछूत अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

“कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती छ,” उनले भने। दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्दै छुवाछूत अनुगमन समिति गठन र क्रियाशीलता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म समन्वयको खाँचो रहेको उनले बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु हजराले ऐनमा सकारात्मक प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताए। “सबै तहका सरकारको सक्रिय सहभागिता र जनसहभागिता बिना ऐनको उद्देश्य पूरा हुँदैन,” उनले भने।

उनले जनता आवास कार्यक्रम दलित समुदायलाई लक्षित गरिएको जानकारी दिँदै जातीय विभेद अन्त्यका लागि साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मन्त्री जयसवालले संघीयता ठूलो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तीन तहका सरकारको कर्तव्य रहेको बताए। “समन्वयको अभावले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ,” उनले भने।

दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारले संविधानले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा राज्यका निकायहरू अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको बताइन्। “आरक्षण, छात्रवृत्ति र जनआवासजस्ता योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दलित समुदायमाथि हुने विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार, दलित सशक्तिकरण ऐनले सबै पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि १३६ पालिकामध्ये ३६ पालिकामा मात्र समिति गठन भएको छ। बाँकी पालिकामा छिटो समिति गठन गर्न र ती समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन वक्ताहरूले जोड दिए।

कार्यक्रममा पूर्व सहसचिव सन्त बहादुर सुनारले छुवाछूत अनुगमन समिति गठनको आवश्यकता र समितिको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। खेलकुद मन्त्रालयका निमित्त सचिव चुडामणी फुयालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रीका स्वकीय सचिव मिन रहपालले गरेका थिए।