कमिशनको जालोमा निजी विद्यालय, अभिभावकमाथि चर्को आर्थिक भार

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका केही निजी विद्यालय र पुस्तक व्यवसायीहरूको मिलेमतोले अभिभावकहरू खुला लुटको मारमा परेका छन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै पाठ्यपुस्तकको नाममा भइरहेको मनपरी, कमिशनखोरी र सिन्डिकेट प्रवृत्तिले अभिभावकहरू आक्रोशित बनेका छन्।

अभिभावकहरूको गुनासो अनुसार महानगरपालिकाको कमजोर अनुगमन र निष्क्रियताका कारण केही निजी विद्यालय, स्थानीय पुस्तक पसल र निजी प्रकाशकबीचको साँठगाँठले शिक्षा क्षेत्र नै व्यापारिक अखडामा परिणत भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति नै नपाएका अतिरिक्त पुस्तकहरू समेत अनिवार्य गराएर अभिभावकलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पारिएको आरोप छ।

देशभर भर्ना अभियान चलिरहेका बेला वीरगञ्ज महानगरपालिका भने निजी विद्यालयहरूको मनपरीप्रति मौन देखिएको भन्दै अभिभावकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। “महानगर किन चुप छ ?” भन्ने प्रश्न अहिले अभिभावकमाझ तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। केही अभिभावकहरूले महानगर र विद्यालय सञ्चालकबीच ‘सेटिङ’ भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।

अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयहरूले तीनदेखि पाँचवटासम्म अतिरिक्त पुस्तक जबर्जस्ती पाठ्यक्रममा राख्ने गरेका छन्। ती पुस्तकहरू निश्चित पसलबाट मात्रै किन्न बाध्य पारिन्छ भने बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा बिक्री हुने गरेको छ। केही पुस्तकको मूल्य ५०० प्रतिशतसम्म बढी लिइएको गुनासो गरिएको छ।

पुस्तक व्यवसायीहरू स्वयंले विद्यालय र पुस्तक विक्रेताबीच कमिशनको खेल चलिरहेको स्वीकार गरेका छन्। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन दिने प्रकाशक तथा विक्रेताका पुस्तकलाई विद्यालयले सूचीमा राख्ने गरिएको आरोप छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा खुला सिन्डिकेट र कमिशनतन्त्र मौलाएको देखिएको छ।

साना पुस्तक व्यवसायीहरूका अनुसार विद्यालयहरूले तोकेका सीमित पसलबाट मात्रै पुस्तक बिक्री गर्न दिइने भएकाले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छ। परिणामस्वरूप अभिभावकहरू विकल्पविहीन बनेका छन् र चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्।

यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख आनन्द लामिछानेले भने मापदण्डअनुसारका पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको र नियमित अनुगमन भइरहेको दाबी गरेका छन्। नियमविपरीत पुस्तक प्रयोग भएको पाइए कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।

तर व्यवहारमा भने महानगरको अनुगमन प्रभावहीन देखिएको भन्दै अभिभावकहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एफोर साइजका रङ्गीन पुस्तकको प्रतिपृष्ठ अधिकतम मूल्य डेढ रुपैयाँ र सानो साइजका पुस्तकको एक रुपैयाँ ४५ पैसा निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा त्यसको खुला उल्लंघन भइरहेको छ। विशेषगरी नर्सरी, एलकेजी र युकेजी तहका बालबालिकामाथि महँगा पुस्तक थोपरेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भइरहेको गुनासो छ।

सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षामा खेलमुखी सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति लिएको भए पनि निजी विद्यालयहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै महँगा र अनावश्यक पुस्तकको व्यापार बढाएको आरोप लागिरहेको छ।

अभिभावकहरूले अब पारदर्शी पुस्तक सूची सार्वजनिक गर्न, अतिरिक्त पुस्तकमाथि नियन्त्रण गर्न, विद्यालय पुस्तक पसलबीचको कमिशन खेल छानबिन गर्न तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अन्यथा शिक्षा क्षेत्र अभिभावकको शोषण गर्ने माध्यममा परिणत हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।