आज:  | Sat, 09, May, 2026

सखुवाप्रसौनीमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको माग

Avatar photo दिशा निर्देश १४ पुष २०८२, सोमबार १५:३६ मा प्रकाशित (४ महिना अघि)

वीरगञ्ज। पर्सा जिल्लाको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, समान पहुँच र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न ‘दलित सशक्तीकरण तथा विकास ऐन’ निर्माणको माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ।

दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय संघ–संस्थाको संयुक्त पहलमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजिव कुमार यादवमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। ज्ञापनपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार व्यवहारमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने दलित समुदाय गरिबी, छुवाछूत तथा जातीय विभेद, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँचको अभाव, भूमि तथा आवास समस्या तथा स्वास्थ्य सेवामा असमानताबाट पीडित रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण गर्ने अधिकार रहेकाले दलित समुदायका लागि छुट्टै ऐन अपरिहार्य भएको माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत दलित सशक्तीकरण ऐन तत्काल निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी, उद्यम, आवास र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न, छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्ध स्थानीय तहस्तरीय अनुगमन र उजुरी संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ। साथै दलित महिला, युवा र बालबालिकालाई लक्षित विशेष बजेट तथा कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न र ऐन कार्यान्वयनका लागि दलित प्रतिनिधि समावेश भएको समिति गठन गर्न पनि माग राखिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले मागहरू गम्भीर रहेको बताउँदै नीति तथा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दलित अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय तहबाटै ठोस कानूनी व्यवस्था नभएसम्म दलित समुदायका दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै ऐन निर्माणका लागि दबाबमूलक अभियान जारी रहने बताएका छन्।

दलित लाईभ मेटरले ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको साझेदारी तथा पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपाल, मधेश प्रदेशको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको ‘स्थानीय तहमा नीति निर्माण परियोजना’ अन्तर्गत सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा दलित सशक्तीकरण तथा विकास ऐन निर्माण अभियान सुरु गरिएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा पिसफोर दलितस फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष मनोज राम, सचिव दीपेन्द्र राम, सदस्य सुरेन्द्र पासवान, सन्जोग राम, लिलावती देवी, उदम देवी तथा महेश रामलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।


सम्बन्धित खबरहरु