वीरगञ्जमा अवैध ढाटमार्फत जबरजस्ती असुली, ड्राइपोर्ट क्षेत्रको छविमा धक्का

वीरगञ्ज, ४ साउन —वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र विभिन्न स्थानमा अवैध ढाट राखी भारतबाट नेपाल भित्रिने मालवाहक सवारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेको खुलासा भएको छ। विशेषगरी ड्राइपोर्ट क्षेत्रस्थित एकीकृत जाँच चौकी (ICP) हुँदै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी आउने गाडीहरूलाई लक्ष्य गरी यस्तो असुली भइरहेको छ।

स्थानीय चालक, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले यस्ता अवैध अभ्यासले वीरगञ्जको व्यापारिक छवि धुमिल बनाएको र भन्सार प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार अवैध ढाटहरूमा चालकहरूलाई नेपाली दुई रुपैयाँको रसिद दिइए पनि व्यवहारमा दुई सय भारतीय रुपैयाँ (नेपाली करिब ३२०) असुलिने गरिएको छ।

चालकहरूका अनुसार यो रकम कुनै कानुनी आधारबिना उठाइन्छ, जसमा खाली गाडीहरूबाट समेत करको नाममा रकम असुलिन्छ। नेपालको नियमअनुसार खाली गाडीमा कुनै कर लाग्दैन।

गुनासो अनुसार, ठेकेदार  ‘गुन्डा समूह’ वा ‘बाउन्सर’ परिचालन गरी चालकहरूलाई धम्की, कुटपिट गर्ने र बलपूर्वक रकम असुल्ने कार्य गरिरहेका छन्।
“खाली गाडी हो, कर लाग्दैन भनेर सम्झाउँदा पनि उल्टै हातपात गर्छन्,” एक भारतीय चालकले बताए।

चालकहरूले विरोध गर्दा धम्की र कुटपिटको डर देखाइने र रसिदमा नेपाली रुपैयाँ लेखिए पनि सिधै भारतीय रुपैयाँ लिइने बताइएको छ।

व्यवसायीहरूले पटक–पटक यस्ता गैरकानुनी असुलीको विरोध गरे पनि स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीले कुनै ठोस कारबाही नगरेको गुनासो गरेका छन्।
“प्रहरीलाई उजुरी गरे पनि कुनै सुनुवाइ हुँदैन, बरु ठेकेदारलाई नै संरक्षण गरिएको देखिन्छ,” एक व्यवसायीको आरोप छ।
यस्तो मौनताले अवैध ढाट सञ्चालनलाई अझ हौसला दिएको र चालकहरू अत्याचार सहन बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ।

वीरगञ्ज नेपाल–भारत व्यापारको प्रमुख नाका हो। तर यस्ता अवैध असुली र डरको वातावरणले वीरगञ्जको व्यापारिक पहिचानमाथि गम्भीर असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
“यस्ता कार्यले न केवल भन्सार प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमै नकारात्मक सन्देश जान सक्छ,” एक व्यवसायीले भने।

स्थानीय चालक, व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिका, भन्सार कार्यालय र प्रहरी प्रशासनसँग यस्ता अवैध ढाट विरुद्ध तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।