प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन नल्याउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं, १ असार –राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भइरहेका पछिल्ला घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो गतिविधिलाई प्रश्रय नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन गरेका तथा सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रकट गरेका पत्रकार तथा प्रयोगकर्ताहरूमाथि धरपकड, धम्की र दुर्व्यवहारजस्ता घटनाहरू भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस सम्बन्धमा प्राप्त सूचनाहरू, सार्वजनिक भएका घटनाक्रम र आयोगमा पुगेका विवरणका आधारमा स्थिति गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकार तथा प्रकाशनगृहलाई जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले धम्की दिएको, पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जुन प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कार्य हो ।”

आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको प्रस्तावनासहित धारा १७ र १९ मा प्रत्याभूत गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्मरण गराउँदै त्यसको रक्षा राज्यको कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

“यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “संविधानले प्रत्याभूत गरेका सूचना र सञ्चारको हकको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सरकारी तहमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुकै संलग्नतामा यस्ता गतिविधि हुनु चिन्ताजनक विषय हो ।”

आयोगले पत्रकार तथा सञ्चारगृहप्रति धम्की, दुव्र्यवहारजस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गर्न, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक अवस्था सिर्जना गर्न, र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्णरूपमा रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै, आयोगले सबै सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहहरूलाई पत्रकारिता आचारसंहिता र व्यावसायिक मर्यादाको पालना गर्दै सत्य, तथ्य र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषणमार्फत आमसञ्चार जगतको गरिमा कायम राख्न समेत आह्वान गरेको छ ।