अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता स्थानीय प्रशासनमा गर्ने सरकारी निर्णयप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमार्फत गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै सरकारले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएपछि महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध जनाएको हो।

महासंघले संविधानले परिकल्पना नगरेको निकाय अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु संविधान र संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको बताएको छ। महासंघको ठहरमा यो एकतन्त्रीय शासनकाल अर्थात् पंचायतकालको निरन्तरताजस्तै देखिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी सरकारले संसदसँग मिलेमत्तो गरेर ल्याएको यो प्रावधान लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यता विपरित, अस्पष्ट र अव्यवहारिक छ।”

महासंघले करिब ५ हजारजति अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणबारे स्पष्टता नहुँदा अन्यौल थपिएको बताउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले हठात् रूपमा दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया स्थगन गर्नु झनै शंकास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ।

डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने अभ्यास रहेका केही मुलुकहरुको दृष्टान्त दिँदै महासंघले आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा सबै सञ्चारमाध्यम पालिकामा दर्ता गर्ने प्रस्ताव भए पनि सरकारले उल्टो बाटो रोजेको टिप्पणी गरेको छ।

महासंघले यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकायबाट व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा भनिएको छ, “दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र नयाँ दर्ताका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं। अन्यथा महासंघ आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।”