सांसदहरूको प्रश्न : प्रहरीलाई ‘हतियार’ प्राथमिकता हो कि ‘रासन र बास’?

काठमाडौं – संसद्‌को एक समितिमा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीका प्राथमिकता प्रति प्रश्न उठाएका छन् — “हतियार प्राथमिक हो कि प्रहरीका लागि रासन, बास र सुविधा?”।

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले प्रहरी संगठनका वास्तविक आवश्यकताबारे गम्भीर बहस उठाएका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्कीले प्रहरीको आधारभूत आवश्यकतामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “प्रहरी साथीहरूको खाने–बस्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता हतियार हो कि व्यवस्थित बसोबास? हाम्रो जनशक्ति र आवश्यकताको कोणबाट सोच्नुपर्ने बेला हो।”

यसै सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले हतियार खरिदको विषयमा स्पष्ट पार्दै भने, “प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने अश्रुग्यास, रबर बुलेट, ब्यारिकेटिङ भेहिकल्स, टुल्स करियर सवारीसाधन लगायतका सामग्री हाम्रो संगठनको प्राथमिकतामा छन्। यी सबै पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले गरिनेछ।”

महानिरीक्षक थापाले पुराना मुद्दाहरू जबरजस्ती उठाउने प्रयोजन नरहेको पनि उल्लेख गरे।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले हतियार खरिदका प्रक्रियाहरू कानुनी परिधिभित्र हुने स्पष्ट गर्दै भने, “नियम विपरीत त हामी औषधिको गोली पनि किन्दैनौं। हतियार झन् कानुनअनुसार नै खरिद हुन्छ।”

बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही महिनाअघि तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा प्रयोग गरिएको डेट एक्सपायर टियरग्यासको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, “यदि नयाँ हतियार र सामग्री नकिनिने हो भने पुरानै चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सरकार नयाँ हतियार खरिद गर्न तयार भएको हो।”

उनले आवश्यक हतियार, सुरक्षा सामग्रीहरू कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमाभित्र रहेर खरिद गरिने पनि बताए।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ९२ करोड रुपैयाँ प्रहरीका लागि हतियार र सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि विनियोजन गरेका छन्। तीन वर्षदेखि रोकिएको हतियार खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन लागिएको हो।