कानुन निर्माणमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिने – मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं —कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभामा आइतबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तरमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणलाई पारदर्शी, सहभागी र व्यवस्थित बनाउन विधायन ऐन, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी गराए।

उनले भने, “संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार गम्भीर छ र आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालय निरन्तर सक्रिय छ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चौरसियाले अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका कानुनहरूमा सहजीकरण र सहमतिका भूमिका आफूहरूले निर्वाह गर्दै आएको बताए।

उनले न्याय प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न पुराना ऐन संशोधनका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। तीमध्ये सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८; राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१; बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४; तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ परेका छन्।

मुद्दाको चापका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले समयमै न्याय दिलाउन कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट गरे।

न्यायमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी साक्षरता र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।

विषयगत समितिको छलफल र देशव्यापी परामर्शपछि उक्त विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस हुनेछ”, मन्त्री चौरसियाले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गर्दै मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार, कामको चाप भएका अदालतहरूको व्यवस्थापन, र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा काम गरिरहेको छ।

मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन आयोगले विभिन्न विधेयकहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा तथा अनुसन्धानमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आएको बताए।