मध्यरातसम्म बसेको एमाले सचिवालय बैठकले यस्ता निर्णय गर्‍यो

काठमाडौं, साउन २ — नेकपा एमालेले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार राति सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ बनाउने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सिमितता हटाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले पार्टी सचिवालयको अवधारणालाई समेत हटाउने निर्णय गर्दै अबदेखि एमालेमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहने स्पष्ट नीति तय गरेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष गुरु बरालका अनुसार लामो छलफलपछि शीर्ष नेताहरूबीच यी सबै बुँदामा सहमति जुटेको हो।

आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय निकायका रुपमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिनेछ।

पदाधिकारीको बाँडफाँड बारेमा अझै ठोस निर्णय नभए पनि, एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक/एक जना, उपाध्यक्ष ५ र सचिव ७ जना रहने अनौपचारिक सहमति बनेको छ।

विधान संशोधन समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रारम्भमा ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेका थिए। तर छलफलपछि त्यसलाई १५ जनामा कायम गरिएको हो।

त्यस्तै, पौडेलले प्रस्ताव गरेको १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नेताहरूको आग्रहमा २५१ सदस्यीय बनाइएको छ।

पार्टी निर्णयअनुसार, केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाइ सदस्य पोलिटब्युरोमा रहनेछन्। त्यसअनुसार एमालेको पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ। हाल पोलिटब्युरोमा ९९ सदस्य रहेका छन्।

उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, अबका १५ जना पदाधिकारीहरूलाई नै स्थायी कमिटीको रूपमा मानिनेछ। ज्ञवालीले बैठकमा विधान संशोधनका विषयमा विभिन्न मत भए पनि अन्ततः सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी दिए।

महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूबारे पनि स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको छ।
ज्ञवालीका अनुसार, केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने, तर विधान महाधिवेशनमा भने अघिल्ला प्रतिनिधिहरू मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था यथावत् रहनेछ। नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू आयोजकको हैसियतमा मात्र सहभागी हुनेछन्।

हिजोको सचिवालय निर्णयलाई आज दिउँसो १ बजे बस्ने पोलिटब्युरो बैठकबाट अनुमोदन गरिनेछ।
५ साउनमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सचिवालय तथा पोलिटब्युरोका निर्णयहरू प्रस्ताव गरिने नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।