आज:  | Sat, 08, Feb, 2025

सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास

Avatar photo दिशा निर्देश १७ माघ २०८१, बिहीबार ०९:१७ मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि)
Share

अब्दुल कलाम । नेपाल सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विद्येयकले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा गम्भीर चोट पु¥याउने देखिन्छ । यो विद्येयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने खतरनाक प्रावधानहरू राखिएका छन्, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई समेत संकुचित पार्नेछ ।

विद्येयकको दफा १८ ले संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हुबहु समावेश गर्दै, त्यसको उल्लङ्घन गरे पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । यसले स्पष्ट रूपमा सरकारविरुद्धको आलोचनालाई दण्डनीय अपराध बनाउने बाटो खोल्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना र बहसलाई सत्ताले सहने क्षमता राख्नुपर्छ, तर यो विद्येयकले सरकारलाई आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिन खोजेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका सामग्रीहरूमा सरकारलाई मन नपरेको खण्डमा ती सामग्रीलाई ‘राष्ट्रहित’, ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘अखण्डता’ जस्ता फराकिला शब्दहरूको आडमा दण्डनीय बनाइनेछ । यस्तो व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि दमन गर्ने मात्र नभई, नागरिकलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न डराउने वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।

विद्येयकमा प्रेसका सामग्रीमाथि प्रश्न उठेमा प्रेस काउन्सिल वा न्यायालयमार्फत समाधान खोज्ने परम्परागत विधिलाई पन्छाएर, सरकारले गठन गर्ने सूचना प्रविधि नियमन निकायलाई सीधै पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने अधिकार दिइएको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाले पत्रकारिता व्यवसायलाई आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउने सम्भावना छ । प्रेसले नागरिकका सवाल उठाउने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कानुनी जटिलतामा फस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राज्यका आधारभूत स्तम्भ हुन् । तर, यो विद्येयकले ती नै अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । सरकारको नीति, काम कारबाही वा भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाउने नागरिक वा पत्रकारलाई कानुनी कारबाहीको डर देखाएर मौन गराउने नियत झल्किन्छ ।

अन्ततः, संसद्ले यो विद्येयकलाई व्यापक संशोधनबिना पारित गर्नुहुँदैन। नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने संसद्ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कानुनी व्यवस्था पारित गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि नै आँच पु¥याउनु हो। यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने, नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको बोल्ने अधिकार ठूलो संकटमा पर्नेछ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मूल तत्व नै खुला बहस, आलोचना, र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह हो। सरकारको दायित्व नागरिकलाई अनुशासित बनाउने होइन, उनीहरूलाई सूचना प्रवाहका माध्यमबाट सुसूचित गर्ने हो । त्यसैले, संसद्ले हतारमा विद्येयक पारित गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।


सम्बन्धित खबरहरु